काठमाडौं - लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न नसकेको टेलिकमलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिने भएको छ । सरकारले आफ्नो अधिनमा लिनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको लामो गृहकार्यपछि दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका सेवाप्रदायकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले यो रणनीति अपनाएको हो । अब लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरी बसेका तथा बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल स्याटलाइट टेलिकम लगायतका सेवाप्रदायकलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर सम्पती व्यवस्थापन गरिने छ ।

हाल स्मार्ट टेलिकमसँग २२ लाख प्रयोगकर्ता रहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्थाको बारेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले थप अध्ययन समेत गरिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमका २२ लाखभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता र सयौको सङ्ख्यामा टावरहरु छन् । त्यस्तै, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्मार्टको आर्थिक अवस्थाको विषयमा अध्ययन समेत भएको छ । सरकारले स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण र रोयल्टी लगायत आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसेक अनुमति पत्र विहिन घोषणा गर्नेछ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई ५ अर्ब बक्योता तिर्न बाँकी छ । विगत लामो समयदेखि सीजी टेलिकमले लाइसेन्स लिन कसरत गरिरहेपनि पाउन सेकेको छैन । सीजीलाई जिएसएम सेवा दिन ८०० र ९०० व्यान्डको फ्रिक्वन्सी आवश्यक पर्छ जुन स्मार्ट टेलिकमसँग छ ।