काठमाडौँ / सरकारले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले  आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न  निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्को जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई  दिएको छ ।