काठमाडौँ-  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १२ गते देखि तीन दिनसम्म गुरुयोजना तर्जुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

आगामी १५ वर्षको लागी पशुपन्छी क्षेत्रको गुरु योजना तथा पाँच वर्षे लगानी योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । 

नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रले बोकेको असीम सम्भावनालाई आशातीत नतिजाको रुपमा प्राप्त गर्न यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मन्त्रालयको सूचना अधिकारी डा. प्रदीप भट्टराईले जानकारी दिए । 

समग्र कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी कुल बजेटको तीन प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। समग्र कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी मध्ये पनि पशुपन्छी क्षेत्रमा विगत देखि नै अति न्यून स्रोत विनियोजन हुने प्रवृत्ति छ। 

यस कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि तथा बन विश्वविद्यालय लगायत नीजि क्षेत्रका पशुपन्छी उद्यमीको सहभागिता थियो। 

मन्त्रालय र   अन्तरराष्ट्रिय पशुपन्छी अनुसन्धान प्रतिष्ठाको सहकार्यमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा इर्ली केन्या र नेपालका विज्ञ प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिएका थिए । 

 कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले नेपालको विशिष्ट परिस्थित सुहाउँदो र लागु गर्न सकिने व्यावहारिक गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । 

पशुपन्छी क्षेत्रलाई एकातिर प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक व्यावसायको रुपमा रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको आकर्षक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्कोतिर साना र निर्वाहमूखी पशुपालक कृषकलाई बजारसँग जोड्ने रणनीति समेत यस गुरुयोजनाले लिनुपर्ने अवस्था भएको बताए । 

नेपालमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै थरी पशुपन्छी पालन पद्धति रहेका छन्। ती सबै पद्धतिको वृहत विश्लेषण गरी सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने र त्यसको लागी लगानीको क्षेत्र र स्रोतको पहिचान गर्ने विधिहरु बारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

यस गुरुयोजना तयारी गरी यसमा सरकारी लगानी, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकास साझेदारहरुको सहयोगका क्षेत्रहरुको स्रोत समेत प्रयोग गरी पशुपन्छी क्षेत्रमा तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नतिजा प्राप्त गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ। 

तीन दिने अभिमुखीकरण पश्चात अर्को दिन विकास साझेदारहरुसँग क्षेत्रगत प्राथमिकता र स्रोत विनियोजन गर्ने सम्भावनाबारे वृहत छलफल गर्ने समेत कार्यक्रम रहेको छ।