काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा लिने शुल्कका बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिन सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ । कर्जा उपयोग गर्दा ब्याज मात्र नभई अन्य विभिन्न शुल्कहरु भुक्तानीका बारेमा समेत जानकारी लिन बैंकले अनुरोध गरेको हो ।

शुल्कका बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृतमा छलफल गरी प्रष्ट भएपछि मात्र कारोबार गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेकाको छ । ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

विगतमा खुला छोडिएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले बढीमा १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले बढीमा १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी संस्थाले तोकिएको बाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । साथै कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागतबारे जानकारी हासिल गरेरमात्र कर्जा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैबीच आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि रुलिङ जारी गर्न माग गरेका छन् ।बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सिरहाबाट हिँँडेर न्यायका लागि काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि रुलिङ जारी गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।

सुदखोरबाट पीडित भएकाको न्यायका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले लघुवित्त र बैंकले जनतमाथि अन्याय गरेकाले गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।