काठमाडौँ - सरकार फेरबदल तथा अर्थमन्त्री नै नहुँदा अलमलमा परेको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले समय तालिकासहितको योजना बनाएको छ । आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणका कतिपय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले नयाँ कार्यतालिका बनाएको हो । 

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार आगामी वैशाख १० गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ । चैत २१ गतेदेखि राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यस्तै विषयगत मन्त्रालयलाई एलएमबीआईएसमा बजेट प्रस्ताव गर्न चैत २४ गतेसम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ । 

चैत २६ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ । चैत २६ गतेदेखि नै वैशाख २५ गतेसम्म सरोकारवालासँग बजेट सुझाव सङ्कलन गर्ने समय तोकिएको छ । वैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण अर्थात् पहेँलो किताब प्रकाशनमा लागि पे्रसमा पठाउने योजना छ । वैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने वैशाख २५ गते संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्ने मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाइका लागि पठाइनेछ । जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार हुनेछ । जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस हुनेछ । जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ १० गते नै खर्च र व्यय शीर्षकको अनुमानको किताब छपाइ हुनेछ । जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम हुनेछ । 

बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ हुनेछ । त्यसपछि बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक छपाइका लागि पे्रसमा पठाइनेछ । सोही दिन आर्थिक, सर्वेक्षण, संस्थान र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संसदमा पेस हुनेछ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा आएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तो छ कार्यतालिका

१) चैत १ देखि २४ : बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा सम्बन्धित महाशाखाबाट बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरु सम्बन्धित महाशाखाबाट लिनेकाम हुनेछ ।

२) चैत १५ देखि २०८० बैशाख १० गतेसम्म : बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव संकलन गर्ने ।

३) चैत १९ देखि २४ गतेसम्म : राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल हुने ।

४) चैत २० गते : राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले विभागहरुलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा पोलिसी पेपर तयार गरी चैत २० भित्र पेश गर्न पत्राचार गर्ने ।

५) चैत २१ गते : राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिमा प्राप्त सूचनाहरुउपर छलफल तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

६) चैत २४ गतेसम्म : बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले एलएमबीआईएसमार्फत विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव गर्ने ।

७) चैत २६ देखि २८ गतेसम्म : बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेटका उद्देश्य प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत छलफल गर्ने (अन्तर सरकारी परिषदको बैठक) ।

८) चैत २६ देखि २०८० बैशाख २० गतेसम्म : संघीय मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने (ससर्त अनुदान), बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले मन्त्रालयसँग बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षकगत छलफल गर्ने ।

९) बैशाख २ देखि २५ गतेसम्म : अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता मन्त्रालय महाशाखा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम एकिन गरी बजेटमा राख्ने ।

१०) चैत २६ देखि २०८० बैशाख २५ गतेसम्म : सचिवले बजेट सुझाव संकलन (राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगर्भनर, पूर्वअर्थसचिव एवं विज्ञबाट) ।

११) बैशाख २० गते : वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले सार्वजनिक संस्थाहरुको प्रगति विवरण छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने ।

१२) बैशाख २१ गतेभित्र : बजेट वक्तव्य मस्यौदा लेखन समितिले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने ।

१३) बैशाख २५ गते : अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय सांसदका दुबै सदनमा पेश गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता एकिन गर्ने ।

१४) बैशाख ३० गते : आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिइ छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने र सोही दिन प्रशासन महाशखाले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने ।

१५) जेठ १ गते : बजेट वक्तव्य मस्यौदा लेखन समितिले बजेट वक्तव्य मस्यौदा तयार गर्ने (पहिलो मस्यौदा) ।

१६) जेठ ५ गते : राजस्व परामर्श समिति र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने ।

१७) जेठ ६ गते : बजेट वक्तव्य मस्यौदा लेखन समिति, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङका लागि मस्यौदा तयार गर्ने ।

१८) जेठ १० गते : अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्ने, सोही दिन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित तयार गर्ने) र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेटको खर्च शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने ।

१९) जेठ १२ गते : प्रशासन महाशाखा तथा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने ।

२०) जेठ १३ गते : राजस्व व्यवस्था महाशाखा र कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने, अर्थमन्त्री र बजेट लेखन समितिले बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिने ।

२१) जेठ १४ गते : अर्थमन्त्री र सचिवले राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारलाई ब्रिफिङ गर्ने, सोही दिन राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने, यसै दिन प्रशासन महाशाखा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशखाले बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइका लागि पठाउने, अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुबै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्ने ।

२२) जेठ १५ गते : अर्थमन्त्रीद्वारा संघीय संसदको दुबै सदनमा बजेट पेश गर्ने ।