काठमाडौं – गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले विगत ३२ वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको हो ।

२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन ।