काठमाडौँ - सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा  बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

    शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आजको मन्त्रिपरिषद्को मुख्य निर्णय देशमा देखिएको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित छ, त्यो विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।” 

    तीन सदस्यीय छानबिन आयोगको सदस्यमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल हुनुहुन्छ । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आयोगको क्षेत्राधिकारलाई ठोस र मूर्तरूपमा मिटरब्याज पीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी आयोगलाई अधिकार दिइएको छ ।” 

    उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोगको कार्यालय जनकपुरमै राखिने र अब मिटरब्याज पीडित काठमाडौँसम्म धाइरहनु नपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फँसाई विभिन्न ढङ्गले शोषण गरेको भन्ने समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । 

     साथै मिटरब्याज पीडितका नियमितरूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसको शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा मिटर ब्याज पीडितले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । 

    आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।