काठमाडौँ - अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले किसानमुखी हुनेगरी सहकारी नीति र सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गरी लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले सहकारी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा विकास गर्दै नेपालको संविधान बमोजिम समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि ऐनलाई परिमार्जन गरी लागु गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

महासङ्घले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरी सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा काम गर्नुपर्ने र सहकारीमार्फत् उत्पादनमूलक पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । “नेपालको कृषि क्षेत्र, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय र उद्यम सञ्चालनमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कृषि, उद्योगधन्दा र कलकारखाना तथा व्यवसायलाई सरकारले दिने अनुदान, ऋण तथा अन्य सेवा सुविधामा प्राथमकिता दिने नीति बनाई लागू गरियोस्”, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

कृषि, भूमि, निजी वन, साना उद्योग र अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक सहकारीकरणको नीति लिनुपर्ने र सोहीअनुसारको सहकारीमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने माहासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले महाभूकम्प र कोरोना महामारी कालमा ऋण तीर्ननसकेका ऋणीको ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरी ऋण तिर्नका लागि पर्याप्त समयसहित पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।