काठमाडौँ - महालेखा परीक्षकको २० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी अझै नउठेको हो । विद्युत रोयल्टी विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ बमोजिम जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १०० र प्रतियुनिट (प्रतिवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतको दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझानुपर्ने व्यवस्था छ ।

 साथै उक्त अवधिपछि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रूपैयाँ र प्रतियुनिट (प्रतिकिलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत आयोजनाहरूबाट गत वर्षसम्म उठ्नुपर्ने रोयल्टी २४ करोड ८७ लाख ५ हजार रुपैयाँ र यो वर्ष १२१ जलविद्युत संस्थाबाट ३ अर्ब १० करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ समेत गरी कूल ३ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ११ हजार रोयल्टी उठ्नुपर्ने हो ।

 सोमध्ये अर्ब ५ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएपनि २९ करोड ३९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।