काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुसंस्कृत समाज विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पारे ।  

 “मानवअधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान जारी भएपश्चात् मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपान्तरणमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

 संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन लागि आवश्यक अधिकांश ऐन जारी भइसकेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिए । 

 आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रही संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । 

 आयोगले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धि समितिका प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माणलगायत गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने र अन्तर्राष्ट्रियता अनुकरणीय हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने उनले दाबी गरे ।