काठमाडौँ - सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणाली (एमडीएमएस)मा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन निश्चित रकम तिरेर दर्ता गर्न पाउने भएका छन्। 

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको छ। २०८० जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर एमडीएमएसमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले २०८० साल असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आईएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल तिरेर दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ। 

यसका लागि आईफोन र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिफोनसेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रतिफोनसेट ३ हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेटबाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोनसेट २०० रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्नेछ। 

राजस्व बुझाएको प्रमाणसहित एमडीएमएसमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘तर, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपालीले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ।