काठमाडौं-सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले हालै स्थानीय तहको सो रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय लिएका हुन् । यससँगै बैंकहरूले भदौमा स्थानीय तहको यस्तो रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

 यसअघि सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो । २०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए।

२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो । शर्माले पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।

असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तपछि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने मिल्ने समय थप गरेको थिएन । तर, बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोसाखोस हुँदा निक्षेपको ब्याज बढेपछि अर्थमन्त्री महतले चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिने सुविधा विस्तारै हटाउन अहिले ६० प्रतिशत मात्र गणना गर्न दिनेगरी निर्णय भएको हो,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ । बैंकरहरूले भने सय प्रतिशत रकम नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । 

नेपाल बैंकर्स संघका अधिकारीहरू स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा वाणिज्य बैंकको आधारदर शून्य दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । विगतमा ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था घटाएर ६० प्रतिशत बनाउँदा आधार दरमा न्यून असर देखिने बैंकरहरूको भनाइ छ ।