इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका नौ सेवा प्रदायकले साढे दुई अर्ब कर छली गरेको समाचार बाहिरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा ०६९ र ७० देखि ०७८ र७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छैनन्। 

ठुला सेवा प्रदायकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ गरिएको थियो । सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको दाबी गर्दै गत १६ साउनमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीउपर छानबिनका लागि उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। 

नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएसँगै यो विषयमा दूर सञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सूर्य लामिछानेले आफूले पनि सञ्चारमाध्यम मै समाचार पढेको तर त्यस विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका छन् । 

प्राधिकरणका  अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने आफू बैंकमा रहेको जानकारी दिएका छन् । दूरसञ्चार कोषले ३२ करोड १० लाख ३४ हजार ८९० रुपैयाँ कर छली गरेको र जरिवाना स्वरूप २० करोड १० हजार १५४ रुपैयाँ तिर्न बाकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।