चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैङ्कहरूले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तका मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

गत असार मसान्तसम्ममा कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो सङ्ख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । यसै गरी, लघुवित्तहरूमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ। 

यही कारणले गर्दा मागमा कमी, उत्पादनमा कमीलगायत कारण आयआर्जन घटेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणी सङ्ख्या बढेको हो । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये पनि धेरै निर्माण व्यवसायी रहेका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानी रोकिदिँदा उनीहरू बैङ्कहरूको कालोसूचीमा परेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।