काठमाडौ – लघुवित्त पीडितहरुले संघर्षका थप कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।  ‘लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी थप सर्घषका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो । कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं राजसंस्थाको मुद्दा त्याग्न तयार भए आफूहरू उनीसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् । ज्ञवालीले राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने प्रसाईंबाट वित्तीय अराजकताबाट पीडित जनताले मुक्ति नपाउने ठोकुवा समेत गरेका छन् ।

  खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति ल्याएर देशमा आर्थिक अराजकता निम्त्याएको राजतन्त्र ब्यूँताउन बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडित जनताको सहानुभूति लिन खोज्ने तत्वहरुबाट सचेत रहन पनि ज्ञवालीले अपिल गरेका छन् । आफूहरूले दुर्गा प्रसाईंले उठाएका राजतन्त्रबाहेकको वित्तीय अराजकता विरोधीे मुद्दालाई समर्थन गरेको र सहकार्य पनि गर्न तयार रहेको बताउँदै भने, ‘दुर्गाजी जनताको पीडक राजसंस्थाको मुद्दा त्यागेर आउनूस् भोलिबाटै हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ, तर तपाईं पीडितको फेरो समाएर चिहानको कंकाललाई जीवित पार्ने सोच त्याग्नूस् ।’ अहिलेको गणतन्त्रले समस्या हल किन नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा ज्ञवालीले भने, ‘राजन्त्र फालेर बल्ल बोल्ने र आन्दोलन गर्ने अवसर मिलेको छ, यही आन्दोनलनबाट सरकारले सम्बोधन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”

सो अवसरमा संघर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले आफूहरूको नारा बेचेर प्रसाईंले राजसंस्था ल्याउने आधार बनाउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आफूहरूले २२ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको मुद्दा उठाएर प्रसाईंले संघर्षलाई डाइभर्ट गर्न लागेको आरोप लगाउँदै भने, ‘ठूलो त्याग गरेर सामन्ती राजतन्त्र फाल्यौँ पुनः त्यसैको पुनस्र्थापना गर्न पीडित जनतालाई भ्रमित पार्दै बितन्डा मच्चाउने उनको सपना पूरा हुनै सक्दैन ।’

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सचिव तथा वार्ता कमिटी संयोजक रमेश तामाङले नयाँ संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै फागुन १ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालीन धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गर्ने बताए । सोअनुसार समितिले मंसिर ५ गते काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, मंसिर १५ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने, २०८० मंसिर २६ गते राष्ट्र बैंक केन्द्रित आन्दोलन, प्रदेश सम्मेलनसहित सुदूरपश्चिमबाट सुरु गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।