काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले  विशेष अदालतले गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सवा अर्ब बढी कर्जा हिनामिना गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले १२ वर्षपछि मंसिर ७ मा अन्तिम फैसला गरेको हो।

 विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेकोले प्रतिवादीहरु २०६८ साल साउनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएका थिए । मंगतुराम समूह आबद्ध रहेका ९ वटा उद्योगले वाणिज्य बैंक रानी शाखा विराटनगरमा ऋण हिनामिना गरेका थिए ।
त्यस समयमा बैङ्कलाई एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपियाँ रकम असुल गर्न फैसला भएको थियो।

२०६२ वैशाख ८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बैंकले १४ करोडको धितोमा ५१ करोडको कर्जा प्रवाह गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले बैंकका कर्मचारीमध्ये तत्कालीन प्रबन्धक राधाप्रसाद साह,  चन्द्रलाल अमात्य, बैंकका कर्मचारी शिवचरण मण्डल र भैरवप्रसाद पोखरेललाई सर्वोच्चले अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहराउँदै चारै जनालाई जनही ६ महिना कैद सजाय ठहर गरेको हो। त्यसैगरी सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाललाई जनही एक वर्षको कैद ठहर भएको छ।