काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले  बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिए लगत्तै शुक्रबार प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेका जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेपछि यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । उपभोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्न प्राधिकरणले दबाब दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा बिरोध जनाएका छन् ।

  
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा कडा आपत्ति  जनाएका छन् ।  शनिबार महासंघमा बसेको आकस्मिक बैठकपछि तीनैवटा संगठन मिलेर संयुक्तरुपमा अगाडि बढ्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।

उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न प्राधिकरणले दबाब दिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । उद्योगले उपभोग गरेको बक्यौता तिर्न कुनै आनाकानी नगरेको तर प्राधिकरणले फर्जी बिल बनाएर उद्योगीहरुसँग बार्गेनिंग गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्धा विचाराधिन भैरहेको बेला लाइन काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यसरी उद्योगको लाइन काटिंदा उत्पादन नै बन्द हुन गै देशको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने व्यवासायीहरुको भनाई छ । जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक साहिल अग्रवालले यस विषयमा अहिले नै आफू केही बोल्न नसक्ने बताए । शिवम सिमेन्टका मार्केटिङ्ग इन्चार्ज केशव अर्यालले ‘प्राधिकरणले टिओडि मिटरले दिएको रेकर्ड अनुसारको महुशल माग्नुपर्ने हो, तर उसले तीन वर्षपछि अर्को बिल बनाएर पठाएकोले समस्या भएको हो ’ भने । उनले गप भने, उपभोग गरेको विद्युतको महशुल व्यवसायीले नतिर्ने भनेकै छैनन् ।  

 
पूर्व उर्जामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आर्थिक मन्दीको कारण उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने गरी लाइन काटिनु र यसमा विवाद हुनु ठिक नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन, ‘ उपभोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्दैन र उपभोग गरेको तिर्नैपर्ने रकम तिर्नुपर्छ । यसमा के को विवाद ?’