काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा ६ करोडको जडीबुटी निकासीलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । जुन निकै कम हो । 

जडीबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको कर्णालीले जडीबुटीको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक विवरण अनुसार एक वर्षमा करिब ९ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गरी औसतमा ३८.५७५ वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको छ भने वन क्षेत्र र निजी जग्गामा गरी जम्मा २५७ हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ३ हजार ५९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने उद्योगहरूबाट ९ करोड ७४ लाख कुल राजस्व सङ्कलन भएको छ । दर्ता भएका उद्योग भनेका साना तथा लघु उद्यम सम्बन्धित हुन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला खालका उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयले मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको बताएको छ । यी स्थानलाई युद्ध पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने योजना विगत सरकारकै हो ।

सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र निजी वन गरी एक वर्षमा २ लाख ६३ हजार क्यू फिट काठ उत्पादन भएको, २२५.६३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको कुरा पनि मन्त्रालयले प्रगतिमा राखेको छ । साथै अतिक्रमित वन क्षेत्र २८ हेक्टर, पुन स्थापित वन क्षेत्र (अतिक्रमण नियन्त्रण) १४.०३ हेक्टर, वन डढेलोले क्षति गरेको वन क्षेत्र १९०१ हेक्टर संरक्षण गरिएको छ ।

वन अपराध सम्बन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता भई २३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने २८११ वटा सामुदायिक वन (क्षेत्रफल ३६३८६४ हेक्टर), सामुदायिक वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या २ लाख ९१ हजार ९९६ (प्रदेशको कुल घरधुरीको ७९.७ प्रतिशत), ७८४ कबुलियती वन (क्षेत्रफल ८२२७ हेक्टर) र कबुलियती वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या १९१२ रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

कर्णालीलाई पर्यटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिए पनि त्यसको लेखाजोखा मन्त्रालयमा छैन ।