सरकारको पसल, सामान छैन, हल्लै बढी

असोज १, २०७६ | आजको अर्थ
ajaako_artha

काठमाडौं – सरकारले चाडबाडलाई केन्द्रीत गरेर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको दावी गरेको छ । केही दिन पहिले देखि शुरु भएको बजारमा चाडबाडलाई  आवश्यक पर्ने खाद्या पदार्थको उपलब्धता हुने सरकारको दावी छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला समूहको संयोजनमा पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि त्यस्ता पसल सञ्चालन हुने गरेको थियो । तर पसलमा बिक्री भएको भन्दा अन्य बढी रकम घाटा भएको भन्दै घाटा भएको हिसाब बुझाउने र सरकारी स्रोतबाट नै रकम धुत्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा राम्रै कमाई गरेका सरकारी कर्मचारी तथा केही राजनीतिक व्यक्तिले सहुलियत पसलको नाममा राम्रै धन्दा चलाउने उद्देश्य राखेका छन् । मातृका यादव मन्त्रालयको जिम्मा लिएर बसेका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने विशेष स्वभाव भएका मातृकालाई प्रचण्डको साथ छउन्जेलसम्म कोही कसैले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

उद्योग मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय हो भन्ने भेऊ समेत पाउन सकेका छैनन् मन्त्री यादवले । मन्त्री भएको २० महिना पुग्न लाग्दा समेत उनले एउटा देखिने  कुनै काम गरेका छैनन । केही महिना अघिसम्म मन्त्रीको स्वकीय सचिव रहेका सन्तोष विस्टले मन्त्रीलाई नै बदनमाम बनाउने गरी उठती धन्दा चलाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम बेचेर मनोज पाण्डेहरुले सिंहदरबार नै विप्लव शैलीमा चन्दा उठाएको कुराको राम्रै प्रचार भयो । 

तर सन्तोष विस्टहरुले गरेको लुटपाट र उठती धन्दाको बारेमा खासै चर्चा भएन । मन्त्री यादवको नाम लिएर विष्टले चलाएको धन्दा हाल पनि जारी छ । मन्त्री यादवलाई तन्नम बनाउन उनै विष्टको भूमिकाले काम गरेको थियो । मन्त्री पद नै  खुस्कने भएपछि उनले विष्टलाई त आनो टिमबाट हटाए तर विष्टले हाल पनि धन्दा जारी राखेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत जानकार रहेको छ ।  तर मनोप पाण्डेहरुलाई संरक्षण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातृकाको बारेमा केही बोल्ने अवस्था भने रहेको छैन । त्यसो त जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम माफृत उठाएको पैसालाई सदुपयोग गर्ने भन्दै विष्णु रिमाल र मनोज पाण्डेहरुले दरबारमार्गमा एक अनलाइन चलाउने भन्दै मासिक दुई लाख भाडा तिर्ने गरी  एक फ्ल्याट भाडा लिएको सिंहदरबारमा चर्चा चलेको छ । 

उता चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा सामान दिने र बजारमा हुनसक्ने मनपरि मुल्यवृद्धि रोक्न सघाउने  लक्ष्य सहित सरकारले यसबर्ष पनि एकिकृत सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको बताएपनि ती पसलमा अत्यावश्यक सामग्री असाध्यै कम रहेको छ ।   साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दूग्ध विकास संस्थान मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता सहुलियत पसलमा उपभोक्ताको भने खासै चासो देखिन्न । किनभने न उपभोक्ताले रोजेका सामान पाउँछन, नत भारी छुट नै हुने गरेको छ ।  

काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका ७३ स्थानमा सोमबारदेखि यी पसल सञ्चालनमा आए पनि उपभोक्तालाइ हर्ष न विष्मातको अवस्था पैदा भएको छ । ती पसल  कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने, सीमित सामान पाइने र महँगो भाडा तिरेर किन्न जानुपर्ने भएकाले पनि सहुलियत पसलमा आकर्षण नभएको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।  आगामी कात्तिक १७ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने सहुलियत पसलका लागी सरकारले यसबर्ष रु ३ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  तर सरकारले दिएको एक्त बजेटको कुनै सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्ता पसलमा उच्च सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वका लागि कमाई खाने भाँडोको रुपमा परिचित भएको छ । सहुलियत कर्मकाण्ड मात्रै भैरहेको भन्दै उपभोक्तावादीले विरोध गरेपनि आवाज चर्को स्वरमा सुनिएको छैन ।   

चाडपर्वको समय उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी किनमेल गर्ने बेला हो । त्यसैले सहुलियत पसलको अवधारण सहज,सस्तो र बजार हस्तक्षेपका लागि पनि हो । त्यसैले लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरि काम नहुने हो भने यस्ता सहुलियत पसल संचालन हुनु र नहुनुले खासै अर्थ राख्दैन । तर मन्त्री यादवले भने विगतमा पसलको नाममा लुटपाट गर्ने र राज्यस्रोत दुरुपयोग गर्नेलाई नै ढुकटीको साँचो दिएर रखबारी गर्न लगाएका छन् । त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने देखिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar११४.०४११४.६४
European Euro१२५.७८१२६.४४
UK Pound Sterling१४६.२७१४७.०४
Swiss Franc११४.५९११५.१९
Australian Dollar७८.२०७८.६१
Canadian Dollar८६.२३८६.६८
Singapore Dollar८३.७६८४.२०