सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बालिको छनोट गरी  ५० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिउपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिए।

उनले भने,कृषि पूर्वाधार,बीउबिजन,सिँचाइ,ढुवानी,कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र र बजार प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गरिने छन । किसानको क्षमता विकास, एकीकृत घुम्ती प्रयोगशाला सेवा,उत्पादन सामग्री सहयोग,कृषि यान्त्रीकरणमा सहयोग,प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारमा सहयोग,साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ ।

कार्यक्रमले नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं १ र २ उखु बाली,बेदकोट नगरपालिका–७ तरकारी खेती,बेलौरी नगरपालिका–१० उखुखेती,महाकाली नगरपालिका वडा नं ७, ८,९,१० मसला खेती,भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नं ३,८,९,१० केराखेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ तरकारी खेती,बेलडाँडी गाँउपालिका वडा नं १, ३,४ उखु र लाझाडी गाउँपालिका वडा नं १,२,३,४ उखु खेतीका लागि छनोट समेत गरेको छ ।

यसैगरी,कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १४,१८,१९ गहुँ, घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं ४,१०,११,१२ आलु, टीकापुर नगरपालिका वडा नं १, ३ केरा,भजनी नगरपालिका–४ धान,कैलारी गाउँपालिका वडा नं ५, ७ गहुँ,जानकी गाउँपालिका वडा नं २,४ धान र जोशीपुर गाउँपालिका वडा नं २,५ धानखेतीका लागि छनोटमा परेका छन् ।

नमूना कृषि गाउँका लागि १०० घरधुरी समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल खाद्यान्न बालीका लागि ५० बिघा,तरकारी बालीका लागि ३० बिघा,फलफूल बालीका लागि ३० बिघा,च्याउ खेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० विघा निर्धारण गरिएको छ ।

कृषक भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सात सदस्यीय नमूना कृषक गाउँ समन्वय समिति गठन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा विधान र क्षेत्रफल प्रमाणित हुने कागजपत्रसहित दर्ता हुन आएपछि छनोट गरिएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि भूमि,व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव,कृषि निर्देशनालयको प्रमुख,पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुविज्ञ केन्द्रलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ समेत जारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुस १० गते सम्म प्रस्ताव पेश गर्ने मिति राखिएको छ ।