कुनै समय निकै घाटा व्यहोरेर डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल आयल निगमले पछिल्ला वर्ष ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ मा सुधार ल्याएको छ ।

केही वर्षदेखि निगमको नाफा बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करीब रु आठ अर्ब ७५ करोड (करपछिको) मुनाफा आर्जन गरेको छ ।     
     
 निगमले अघिल्लो आर्थिकवर्षमा रु तीन अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निगमको कारोवार पनि करीब २५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल रु एक खर्ब ९५ अर्बको पेट्रोलियम कारोवार गरेको निगमले गत आवमा आइपुग्दा आफ्नो व्यापार बढाएर रु दुई खर्ब ४६ अर्ब पु¥याएको छ ।     
     
 अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दै जानु, निगमको व्यवस्थापकीय सुधार, स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण निगमको वित्तीय स्थिति सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको निगमले जनाएको छ । 
     
 अहिलेको बिक्री मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु तीन, डिजेलमा रु चार, हवाई इन्धनमा रु १० नाफा छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु १६२ घाटामा रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा रु १८ ले नेपालमा सस्तो छ । निगमले प्रतिलिटर रु ११०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु १००, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धन प्रतिकिलोलिटर एक हजार अमेरिकी डलर र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन प्रतिलिटर रु ९४.५० तथा एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ३५० बिक्री मूल्य तोकेको छ ।     
     
 पेट्रोलियम आयात पनि करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७४÷७५ मा २६ लाख ७० हजार ८८६ किलोलिटर पेट्रोलियम आयात भएकामा गत आवमा २९ लाख ३८ हजार ९३० किलोलिटर पुगेको छ । निगमले गत आवमा मात्रै सरकारी कोषमा ६५ अर्ब राजश्व दाखिला गरेको छ । अघिल्लो आवमा निगमले करीब ५५ अर्ब राजश्व सरकारलाई बुझाएको थियो ।     
     
 निगमले सरकारलाई बुझाउने करमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्यअभिवृद्धि करलगायत छन् । फरकफरक शीर्षकमा राजश्वका दर निर्धारण गरिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ३०.१०, डिजेलमा २२।४०, मट्टीतेलमा २.९८, हवाई इन्धनमा १९.१९ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु २१४.८६ राजश्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ ।     
     
यसका अतिरिक्त पूर्वाधार विकास करअन्तर्गत निगमले डिजल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु पाँच उठाउँदै आएको छ । सरकारले सो रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगाउने बताएको छ । हालसम्म पूर्वाधार करबापत रु ४० अर्ब सङ्कलन भइसकेको निगमले जनाएको छ ।