काठमाडौँ व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्लाका २९ स्थानमा जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कुल पाँच हजार चार सय ९६ खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले कास्की, तनहुँ, बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको जानकारी दिए। गत आवमा तनहुँ र नवलपुरमा गरी पाँच सय ३२ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङ र गोरखाको पाँच सय रोपनीमा उक्त कार्यक्रम सुरु गरिने उनले बताए।‘लमजुङ र गोरखामा जग्गा चक्लाबन्दीका लागि स्थान छनोट हुन बाँकी छ। प्रदेश सरकारले नमूना कार्यक्रमका रूपमा जग्गाको चक्लाबन्दी गरिरहेको हो,’ प्रमुख पोखरेलले भने, ‘कार्यविधि बनाएर आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।’ चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दश समूहरसहकारीलाई यन्त्र, उपकरण खरिदमा समेत सहयोग गरिएको उनले जानकारी दिए। छरिएर रहेको कृषियोग्य भूमिलाई एकीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ।

‘लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ। १० प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्छ,’ महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने,’चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ।’ वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा समेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उनले बताए  । मन्त्रालयले बर्सेनि चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले बताए। खण्डीकृत र वर्षौँसम्म बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि किसान लाभान्वित बनेका उनको भनाइ छ।‘ठुलाठूला व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालनका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी छ। खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण पनि रोकिन्छ,’ वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले भने। बागलुङको निलुवा, ढोरपाटनलगायत क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा चक्लाबन्दी गरेसँगै खेती सुरु भएको उनले सुनाए। ‘चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा अन्नबाली, तरकारी, फलफूललगायतका खेती भइरहेको छ,’ अर्थविज्ञ भट्टराईले भने, ‘चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि व्यावसायिक कृषितर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ।’

बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ निलुवामा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले मन्त्रालयले खेती विस्तार, सिँचाइलगायतमा किसानलाई सघाउनुपर्ने बताए। वर्षौँसम्म बाँझो रहेको निलुवाको जग्गालाई चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ। निलुवामा आलु, केराउ, सिमीलगायत तरकारीजन्य बालीको खेती हुँदै आएको सहकारीले जनाएको छ। यहाँका ७३ किसानको एक सय ५० रोपनी जग्गालाई दुई वर्षअघि चक्लाबन्दी गरिएको थियो। पाँच सय गरामा बाँडिएको जग्गालाई अहिले ४३ ‘प्लट’ बनाइएको छ। निलुवामा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रू ३६ लाख ४९ हजार अनुदान सहयोग दिएको थियो। सहकारीले प्रतिरोपनी वार्षिक रू दुई हजार तिर्नेगरी विसं २०९० सम्मलाई जग्गा भाडामा ल्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो। खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा उक्त कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन्।