काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्। 

 अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटमा उनले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने जनाएका छन् । बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइने मन्त्री पुनको धारणा छ । 

 ‘करका दरमा हेरफेर गर्दा तीन तहले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन। तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने। 

 त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकामा त्यसलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए। 

उपभोक्ता बजारसँगै पुँजी बजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। दुग्ध किसानको बक्यौताको करिब ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

बजारमा पैसा पठाउँदा मागमा देखिएको शिथिलता हट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल पनि चाहिन्छ। यदि आर्थिक रूपमा उपयुक्त छैनन् भने अर्को क्षेत्रमा जान सकिन्छ ।

 आजका लागि आवश्यक कुन क्षेत्र हो भनेर पहिचान गरी सार्वजनिक संस्थानको लगानी ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुकुलो गर्दै गएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।