काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट तर्जुमा गर्नेबारे निर्देशन दिएका छन्।

अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख,विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरुलाई राखेर शनिवार बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री पुनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिएका छन्। उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने बताए। 

त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न भने। मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंहरुलाई भन्ने पनि यही नै हो ।’

 मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजार बिच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने जनाए । यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकामा जोड दिए । कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ। मन्त्री पुनले मध्य पहाडी लोक मार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिए । 

यस्तै स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बिचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन भनेका छन् । राजश्वको अनुमान र राजश्व परिचालनबिचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको उल्लेख गरे । यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन भनेका छन् ।