काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व बृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गरेर एक्सन लिनु पर्छ ।’’प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए "।

उनले भने, ‘‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्मता पूर्वक हटाउनै पर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, ब्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’’आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ।’’ 

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो।