काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको राजश्व सङ्कलनको अवस्था उत्साहजनक हुन नसकेकै कारण अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार नआएको बताएका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय सांसदसहित संवैधानिक अंगहरुका सचिवहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका लागि मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिए पनि राजश्व वृद्धि अपेक्षित नभएको बताए। 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजश्व सङ्कलन हुनु राम्रो नभएको मन्नी पुनको भनाइ छ । यद्यपि आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजश्व संकलनमा केही सुधारका संकेत देखिएको मन्त्री पुनले बताए । राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच समन्वयमा काम अघि बढेको भन्दै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजश्व संकलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वृद्धि रहेछ’, पुनले भने, ‘अर्थ र गृहको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौँ । अब राजश्व सङ्कलन बढ्छ ।’ मन्त्री पुनले श्रोतको सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठबन्धनले संविधानको दायराभित्रै बसेर तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

विगतमा पुँजीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले बिना अध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे। उनले श्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त योजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औँल्याए। 

‘कर्मचारी तन्त्रमा कामगर्ने वातावरण छैन भनिन्छ । कसैले नियामक निकायको हस्तक्षेपले काम भएन भनेको पनि सुनिन्छ’, पुनले भने, ‘कानुन सम्मत काम गर्नेले नियामक निकायसँग डराउनुपर्दैन ।’ फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रालयमा नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए । आफू मन्त्री भएको एक महिनामा सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजनाका गरी ७० अर्ब भुक्तानी भइसकेको जानकारी उनले दिए।

उनले खर्च हुन सक्ने र नतिजा आउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमिकतामा राखिने जनाए । अर्को फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले विकास आयोजनाका कामका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी सरकारी निकायले बैंकहरुमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गरेर ब्याज लिने प्रवृत्तिलाई विकृतिको संज्ञा दिए ।