काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको अनुगमन, निरीक्षण तथा भ्रमण गरेका छन्। वीरगन्ज नाका मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका हो। जसले कर राजश्वको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ । पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएको यो अवधिमा यो नै पहिलो भन्सार निरीक्षण हो।

निरीक्षणपछि भन्सार कार्यालयमा मन्त्री पुनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक समेत राखेका थिए ।  बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा.रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल, वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख डिलाराम पन्थी, बारा, पर्सा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख लगायत सहभागी थिए।

मन्त्री पुनले चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्दा राम्रा र वैध बाटोबाट काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र खराब प्रवृत्तिकाहरु दण्डित हुने उनको भनाइ थियो। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिनै लाग्दा राजश्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक नरहेको भन्दै उनले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको छलफलमा आफू र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई मन्त्रालय र मातहत निकायबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राजश्व चुहावट नियन्त्रणबारे समन्वयमा काम गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ थियो। भन्सारबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसबाट पुग्ने फाइदाबारे अवगत गराउन आग्रह गरे।

सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी रोक्न भन्सार कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिने विकल्प मन्त्री पुनले सुझाए। चोरी पैठारीबाट राज्यलाई राजश्व संकलनमा नोक्सान हुने मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने इजी मनीले समाजमा अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले आर्थिक र सामाजिक क्षति घटाउन जसरी पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण गनैपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए।

चोरी पैठारी नियन्त्रणमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता उनको थियो। चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकपछि मन्त्री पुनले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भन्सार कार्यालय गौर, आन्तरिक राजश्व कार्यालय सिमरा र वीरगन्ज तथा वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहका कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले गल्ती नगरी काम गर्न भन्दै असल नियतले काम गर्दा समस्यामा परे सहरीकरणका लागि सधैँ तयार रहेको बताए।