काठमाडौँ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मङ्गलवार बसेको छ। 

उक्त बैठकले दुवै बैकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ। बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता लगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको बताए। 

दुवै बैंकहरूको कुरापछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचवि कृष्णहरि पुष्कर र सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यवहारिक समस्यालाई अन्तर मन्त्रालय र एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 

नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा २.३ अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३.६ अर्बका २६९अमेरिकी डलर बराबर० आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती दुवै बैंकले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

 पुन अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो पटक दुवै बैंकसँग पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक बसेको हो । बैठक चालु आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने विश्वास अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए ।

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरुरी रहेको मन्त्री पुनले बताएका थिए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए।

 आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्वद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए ।विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री पुनले बताएका थिए। 

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख पुनको भनाइ थियो । केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता बताए। नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप अगाडि बढाइने बताए ।