काठमाडौं –प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र विकासको जति व्याख्यान गरे पनि सरकारले प्रयाप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भने राजस्व संकलनमा पाि सनतोषजनक अवस्था छैन ।  चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ । तर, आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्दासम्म जम्मा सात खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत महत्वाकांक्षी बन्दै राजस्वको लक्ष्य विगतमा भन्दा निकै धेरै राखेका थिए । तर, आयातमा आएको संकुचन, बजारमा देखिएको मन्दी र मूल्यवृद्धिको कारण माग घट्न जाँदा उत्पादनमा परेको असरका कारण राजस्व प्रभावित भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने बताइसकेका छन् ।

महालेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नौ महिनामा कर राजस्व छ खर्ब ७१ अर्ब र गैरकर राजस्व ७६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । सरकारले यस वर्ष १३ खर्ब पाँच अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने र एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, नौ महिनामा कर राजस्व लक्ष्यको जम्मा ५१ दशमलव ४१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत उठेको छ ।

नौ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले बजेटमा विभिन्न मुुलुक र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग पनि हावादारी लक्ष्य लिएको देखिन्छ । किनभने आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदा लक्ष्यको जम्मा पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको छ । सरकारले यस वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म जम्मा दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नौ खर्ब ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन कुल लक्ष्यको ६८ दशमलव २१ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यको ४८ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस आधारमा हेर्दा यस वर्ष गतवर्षभन्दा केही बढी राजस्व प्राप्त हुने संकेत देखिन्छ । तर, लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनेमा आशंका छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै सधैँ गुनासो गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नगरीकन बजेट विनियोजन गर्दा यस्तो समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै हो । यस वर्ष सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले चलू तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यको ५६ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि निराशाजनक छ । सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लक्ष्य लिएको थियो तर नौ महिना बित्दासम्म लक्ष्यको जम्मा ३२ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।