काठमाडौं नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ । यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य छ । विभागका अनुसार सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी नौ हजार एक सय ४३ जना चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने तीन हजार एक सय ३० जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने छ हजार १३ जना चिनियाँ श्रमिक रहेका छन् । नेपालमा आउने दक्ष श्रमिकहरू सार्क मुलुक, एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका महादेशबाट छन् ।

विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा बेलायतका पाँच सय ६१ जना, अमेरिकाका चार सय १२ जना, दक्षिण कोरियाका तीन सय तीन जना, भारतका दुई सय ५६ जना, जापानका दुई सय ६६ जना, अष्ट्रेलियाका एक सय ४३ जना, श्रीलङ्काका एक सय ३३ जना, जर्मनीका एक सय १८ जना, इटालीका ८९ जना, फ्रान्सका ९८ जना, फिलिपिन्सका ९९ जना तथा बङ्गलादेशका ६६ जना श्रमिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, इटलीका ८९ जना क्यामरुनका ६४ जना, क्यानडाका ७४ जना, ब्राजिलका ३४ जना, फिनल्याण्डका ३१, घानाका ३२ जना, डेनमार्कका २१ जना, इजिप्टका १९ जना, केनियाका छ जना, उत्तर कोरियाका आठ जना र काजकिस्तानका एक जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दक्ष विदेशी कामदार मात्र नेपाल आएको विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । श्रम ऐन २०४८ ९संशोधन २०५४० ले दक्ष गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ ९क० मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एक पटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरू दक्ष हुनुको साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

मुलुकमा सञ्चालन भएका विभिन्न परियोजनाका लागि स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नपाएपछि ती परियोजनाहरूले विदेशी मुलुकबाट दक्ष श्रमिक ल्याएको प्रवक्ता गोपले बताए । ‘परियोजनाले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप विश्वबजारमा दक्ष जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्दछ’, उनले भने, ‘रुचि हुनले नेपाल आउन चाहन्छन् र श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने गर्छन् ।’ विशेषगरी जलविद्युत्, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि आयोजनाले विज्ञापन गर्नेगरेका छन् । निर्देशक गोपले विभिन्न परियोजनाका लागि आवश्यक दक्ष विदेशी श्रमिक संस्थाहरूले ल्याउने प्रचलनअनुरूप दक्ष श्रमिक नेपालमा आई काम गर्नेगरेको बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको संख्या बढ्दा चिनियाँ श्रमिकको संख्यामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ सहयोग अर्थात् चीनले हात हालेका परियोजनाको संख्या बढ्दै जाँदा चीनले आफ्ना श्रमिक नेपालमा अर्थात् ती परियोजनाका लागि लिएर आउने हुँदा चिनियाँ श्रमिकको संख्या बढेको हो’, उनले भने, ‘नेपालमा द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहको पाउन सक्छौँ ।’

प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिनेन्स इन्जिनियर, मेकानिकललगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुनेगरेको विभागले जनाएको छ । रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको पाइन्छ । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेगरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ ।

विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने व्यवस्था छ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दा यसको आपूर्तिकर्ता समेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म चार सय ३१ वटा आपूर्तिकर्ता संस्था रहेको छ । जसमा एक सय ४० वटाभन्दा बढी नयाँ र दुई सय ७६ वटा पुराना ९नवीकरण० संस्थाहरू हुन् । ती संस्थाहरूले विदेशी श्रमिक ल्याउनका लागि सहजीकरणका साथै श्रम स्वीकृति, टिकट व्यवस्थापनलगायतका काम गर्दै आएका छन् । मुलुकको उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापारलगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुराउने उद्देश्यले विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिँदै आएको पाइन्छ ।