काठमाडौँ - नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । 

उनीहरुले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिहरूलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए । उनीहरुले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायीहरूले बैंकिङ क्षेत्र समेत अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरू यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभाबी रूपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले अबको बजेट लगानी दशकको रूपमा हुनेगरी ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले अहिले धेरै नियामक हुने हुँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको र यसलाई एकै निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । उनले चैत मसान्तको बैंकको रिपोर्ट धेरै चिन्ताजनक रहेको भन्दै धेरै बैंकको नाफा घटेको, वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको उल्लेख्य गरे । उनले बैंकमा समस्या आए त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने उल्लेख गरे ।  अध्यक्ष ढकाले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘निजी क्षेत्रले रेगुलेसन र नियमन गर्ने मल्टिपल एजेन्सीहरू भए । त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्ता एजेन्सीहरुले देखाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई गरेको नियमनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अब आउने बजेटले स्पष्ट बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने भाष्य भएपनि नेपाली बैंकिङ उद्योगको अवस्था डरलाग्दो अवस्था छ । चैत मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा धेरैको नेगेटिभ तथ्याङ्क आएको छ । सरकार समयमा नै सुधार गर्न सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्याले मल्टिपल असर पार्छ । आगामी बजेटले स्पष्ट मार्ग निर्देशन लिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाएर बाँकी भुक्तानीलाई तत्काल गरेर सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको उनले बताए । उनले जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जामा कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ९० प्रतिशत कर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । उनले जलविद्युत आयोजना, रिसोर्ट र उद्योगहरू स्थापना भएको विषयलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको कर्जा कम गर्नेगरी संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारणले समस्या भएको बताए । उनले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन गलत समयमा आउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रको नीतिगत रूपमा संरक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सम्पत्तिमा ह्रास भएको पनि बताए । उनले मुलुकमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए । राजश्व संकलन बढाउने चेपुवामा निजी क्षेत्र परिरहेको उनको भनाई छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत बिक्री गर्न र प्रशारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने दाबी गरे । 

अध्यक्ष कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत उत्पादन कम हुने तर विभिन्न निकायमा कर बढ्ने गरेकाले समस्या भएको बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा बीमाको समस्या बढ्दै गएको र यो समस्या समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्याट फिर्ता गर्ने विषय धेरै वटा बजेटमा आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दा अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताए । उनले एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउनको लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर जानसके बैंकहरुले अरु क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने बताए । उनले अबको दिनमा डिजिटल लेण्डिङमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।  अध्यक्ष केसीले यसले बैंकको लागत घटाउने उल्लेख गरे । उनले बैकहरुमा एनपीए बढी रहेको भन्दै उधारो कारोबार नहुने हो भने लगानी बढ्ने दाबी गरे । बैंकमा पैसा भएपनि पुँजी पर्याप्त नभएका कारण कर्जा बिस्तारमा समस्या रहेको उनको भनाई छ ।