काठमाडौं – भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिएको छ।

उक्त अदालतका दुई जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित एक इजलासले उनलाई अन्तरिम जमानत दिने निर्णय गरेको हो।

आगामी जुन २ तारिखसम्मका लागि केजरीवालले जमानत पाएका छन्। त्यस दिन उनले पुन ः उपस्थित हुनुपर्ने छ।

केजरीवाललाई गत मार्च २१ तारिखदेखि हिरासतमा राखिएको छ।

चुनाव प्रचार गर्न पाउने
अदालतको निर्णय अनुसार अब उनले जुनसम्म लोकसभा चुनावका लागि प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन्।

अन्तरिम जमानत दिँदै अदालतले उनको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने खालका सबै मामिलाहरूको सुनुवाइ चाँडै सक्ने पनि जनाएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, हामी चाँडै नै यो सुनुवाइ गरेर यो मामिला टुङ्ग्याउनेछौँ।

हालसम्म उक्त आदेशको लिखित विवरण प्राप्त भएको छैन। उक्त विवरण प्राप्त भएपछि मात्र त्यसमा उल्लेख गरिएका सर्तहरूबारे थाहा हुनेछ।

अदालतले जमानतसम्बन्धी आदेश दिइएको पत्र जेल अधिकारीहरूलाई पठाउन भनेको छ। त्यसो गर्दा उनी चाँडै रिहा हुने सम्भावना रहन्छ।

सन् २०२२ को अगस्टमा दर्ता गरिएको मामिलामा केजरीवाललाई डेढ वर्षपछि मात्र गिरफ्तार गरिएको अदालतले जनाएको थियो।

अदालतले के भन्यो ?
न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भने, गिरफ्तार पहिले नै वा (चुनाव) पछि पनि गर्न सकिन्थ्यो। एक्काइस दिनमै केही फरक पर्दैन थियो।

केजरीवालको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका शादान फरासतले सञ्चारमाध्यमहरूसँग भने, अदालतले संक्षिप्त आदेश दिएको छ। हामीले अहिलेसम्म लिखित आदेश पाएका छैनौँ। उक्त आदेश वेबसाइटमा राखिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।

अन्तरिम आदेशमार्फत् अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई अन्तरिम राहत दिइरहेको छ भन्ने सङ्केत गरेको छ।

उनका अनुसार यो आदेश जुन २ तारिखसम्म कायम रहनेछ। त्यो भनेको भारतमा संसदीय निर्वाचनको समय हो।

त्यस्तै अदालतले उनलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न कुनै खालको रोक लगाएको छैन।

आदेशमा उनले के गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुनै विषयबारे उल्लेख नगरिएको पनि उनले बताए।

अन्य विषयबारे आदेश पूरा हेरेपछि मात्र थप बताउन सकिने केजरीवालका वकिलको भनाइ छ।
बिबिसी