द्रिक नीतिबाट लोन टु भ्यालु रेसियो ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नाडाको माग 

काठमाडौं नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने हायर पर्चेज कर्जा पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग राखेको छ । नाडाले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै लोन टु भ्यालु रेसियो ५० बाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्ने बताएको हो ।

नाडाले नेपाली अटो क्षेत्रमा बिद्यमान समस्यालाई औँल्याउँदै मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ७ बुँदे माग राखेको छ । अहिले अटोमोवाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले बताए ।

‘विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ, तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीयसवारी साधनमात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ, जसमा आईसीई भेहिकल पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर आदि पनि समाबेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता छ, आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुनेछ ।’

अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशत गिरावट आएको पनि चौधरीले बताए । जीडीपीमा एक समय २१ प्रतिशतसम्म योगदान अटो क्षेत्र अहिले सुस्ताउँदा १४ प्रतिशतमा झरिसकेको पनि चौधरीले जानकारी दिए ।

• यस्ता छन् नाडाका सुझाव:
•  पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज कजा लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्ने ।
•  पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारीसाधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने ।
• चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।
•  कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफ्नो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने ।
•  नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र
• नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
•  घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटो लोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ९डेबीट सर्भीस टु ग्रस इनकम रेसीयो०लाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।
•  नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छुट्याउनु पर्ने ।