सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्याजदर परिवर्तन

शुक्रबार, १८ साउन २०८१, १० : ३५

काठमाडौं – सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढेसंगै कोषले विभिन्न योजनाका ब्याजदर परिवर्तन गरेको छ । कोषले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा वार्षिक ब्याजदर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कोषमा आकर्षण बढ्ने दाबी गरिएको छ । कोषमा पछिल्लो समय सङ्कलन हुने रकम बढ्दै गएको अवस्थामा ब्याजदर योजनाले सदस्य संख्या र रकम बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ ।कोषले विशेष सापटीलाई वार्षिक छ दशमलव ६० प्रतिशत, धितोमा आधारित घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक सापटीमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र धितोमा आधारित सापटीको किस्ता भुक्तानी म्याद नाघेकोमा कोषले लिने हर्जना ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत तोकेको छ । 

कोषले गत आर्थिक वर्षमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत करिब सात अर्ब रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत करिब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नौ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको छ । दाबी रकम बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै गएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । प्रवक्ता पन्थीका अनुसार कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएसँगै योगदान रकम ६२ अर्ब ३९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबारसम्मको अवधिमा योगदानबापत उक्त रकम पुगेको हो ।

कोषले जनाए अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासमा भने योगदानबापत ४२ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । सो रकम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्वदेशभित्र र बाहिर दुवै सदस्यले कोषमा योगदान रकम सङ्कलन गर्ने क्रम बढेसँगै योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको कोषले बताएको छ । पन्थीको भनाइ छ ।

बुधबारसम्म १५ लाख २८ हजार ५२ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलनको थालनी गरेको हो । करिब चार वर्षको समयमा कोषमा योगदान रकमको रूपमा उक्त रकम सङ्कलन भएको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ । स्थानीय तहको उल्लेख्यरूपमा सहभागितासँगै कोषमा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।
कोषले सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी अघि बढ्ने क्रममा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो 

शुक्रबार, १८ साउन २०८१, १० : ३५

प्रतिक्रिया