राजस्व बढाउने सरकारको यस्तो छ रणनीति

शुक्रबार, २८ भदौ २०८१, ०९ : ४९

काठमाडौं – नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रका सूचकहरु अपेक्षाकृत बढेपछि सरकारले  राजस्व बढाउन नयाँ रणनीति तयार गरेको छ। सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्न, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउने योजना बनाएको छ।

यसैत्रीच सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८/र८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति तयार गरेको हो।

साथै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औं आवधिक योजनासँग समन्वय हुने गरी तयार पारिएको  जनाएको छ। यो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको  जनाएको छ। यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवर्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर र गैरकर राजस्वको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ। सरकारको कोषमा स्थायित्व कायम राख्दै बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान पु¥याउने अपेक्षा रणनीतिमार्फत गरिएको छ।

कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातलाई सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० ९२०२२/२३० मा १८।९ प्रतिशत रहेको राजस्व–जिडीपी अनुपातलाई आव २०८५/८६ ९२०२८/२९०को अन्त्यसम्म २३.५ प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रणनीतिमा समावेश छ। यो अवधिमा कर राजस्व र जिडीपी अनुपात १६.२ प्रतिशतबाट बढेर २०.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जिडिपी अनुपातमा थप २।४ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप ०.१ प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। आव २०७९/८०  मा ७.२ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जिडिपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष ६.५ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शुक्रबार, २८ भदौ २०८१, ०९ : ४९

प्रतिक्रिया