काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालको सय दिन बिताएका छन् । सय दिनको अवधिमा सबै मन्त्रालयद्वारा बनाइएको कामको सूचीमध्ये करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरे पनि अर्थतन्त्रमा भने सरकार पूर्णरुपमा असफल देखिएको छ । सय दिनमा झण्डै सय अर्ब नै सरकारी ऋण थपिएको छ । बरु यो बीचमा सरकार बिचौलियासित मिलेको, विवादित व्यापारीहरुको ‘नजराना’ लिन सफल भएको जस्ता घटनाहरु उल्लेख्य रहेका छन् । 
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि देशले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्यो । यद्यपी यो प्रकोप सरकारको वसमा हुने कुरा भएन । तर पूर्व तयारी र विपदपछिको उद्धारमा सरकार सबैतिरबाट आलोचित भयो । 

ओली पनि तर्क चातुर्य र आफूअनुकूलका तथ्यांकबाट हरेकजसो सरकारले सफलताको र विपक्षीले असफलताको दाबी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी हुने भएन । यसमा उनी अझै अगाडि नै छन् । अहिले उनले गरेको दाबी पनि त्यसकै सिलसिला हो । 

 संसारमा विरलै हुने घटना नेपालमा भएको हो । सरकार गठनका क्रममा प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलको मिलन वास्तवमै ‘अन्तिम विकल्प’ जस्तै ठानिएको थियो । यसले मुलुकमा देखिएका सबै समस्याको सहज निकास दिन्छ भन्ने गरिएको थियो । स्वयं कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूले पनि साना दलहरूसँगको सहकार्यले सरकारहरू अस्थिर हुने गरेकोदेखि सुशासन र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना लागू गर्न नसकिएकोसम्मका तर्क गर्दै स्थिरताको अनुभूति र त्यसमार्फत जनअपेक्षाको सम्बोधनसम्मको वाचा गरेका थिए । मुलुकलाई आशाको यात्रामा हिँडाउनका लागि उनीहरूले संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति गरेका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषय त उनीहरूबीचको सातबुँदे सहमतिमै पनि उल्लेख थिए ।

सरकार गठनको बेला संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई चर्चामा ल्याएर यतिबेला सत्तारूढ दलहरू मौन बसेका छन् । आर्थिक सुधार र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनका लागि सरकारको ठोस योजना के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । मुलुकको वित्तीय क्षेत्र झनै डामाडोल भएको छ । भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढेको छ । भ्रष्टहरु सत्तालाई नै नचाउने खेलमा सफल जस्तै देखिएका छन् । जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू निरशाजनक देखिन्छन् । राजस्व सुधार भएको, कर्जा माग बढेको वा निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढेको देखिँदैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति उस्तै छ । मुलुक जस्तो समस्यामा फसेको छ, त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला पार्टीको सरकारको मुख्य वा वैकल्पिक मार्ग के हो भन्ने मुलुकले थाहा पाउन सकेको छैन । सुशासनका सवालमा त सरकारको गति साह्रै सुस्त वा नकारात्मक भइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । सरकारको व्यवहार आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखाको जस्तो देखिन थालेको छ