काठमाडौं - राज्य विचौलिया र भूमिगत गिरोहको चंगुलमा कसरी फसेको रहेछ भन्ने प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माको नाम जोडिएको म्यासेज अनि न्यायाधीश हरि फुयाल र इनम सापकोटाबीच सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि छताछुल्ल भएको छ । यो घटनाले न्यायिक वृत्त मात्र होइन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई नै लज्जित बनाएको छ ।

इनम सापकोटाको फोनमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनले ‘ह्वाट्सएप म्यासेज’बाट गरेका कुराकानी सार्वजनिक भएका हुन् । गम्भीर एवं संगीन विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरुले एकपछि अर्को गर्दै सफाइ वक्तव्य निकाल्न सुरु गरे । एउटा तीस वर्षको युवकले राज्यको उच्च संयन्त्रलाई कसरी आफ्नो पञ्जामा पारेको रहेछ भन्ने विषयले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ । यदि ती कलिला हाइप्रोफाइल विचौलिया अहिले पनि पक्राउ नपरेको भए राज्यमा रजगज उनकै हुनेरहेछ । अनौठो कुरा त वर्तमान सत्ताको निकट रहेकाहरु पनि उनको नेटवर्कभित्र रहेको देखियो । सुशासनको जग खडा गर्ने भनिएको सरकारको लागि यो गम्भीर चुनौतिको समय हो । 

 ११ असोजमा पक्राउ परेका ‘फिक्सर’ इनम सापकोटाको ‘नेक्सस’ र अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग लेनदेन र न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलसँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सापकोटाले संवाद गरेको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सापकोटासँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, केही पूर्वन्यायाधीश र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालसँग सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । 

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार बहालवाला थप न्यायाधीश, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, सांसद तथा उच्च तहका कर्मचारीसमेत सापकोटासँग सम्पर्कमा देखिएका छन् । न्यायाधीश फुयाँल र फिक्सर सापकोटाबीचको संवादको विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भैसकेको छ ।  उक्त विवरणअनुसार रोहित गुप्ताको मुद्दाका विषयमा उनीहरूबीच संवाद भएको देखिन्छ । यसैबीच दियोपोस्ट अनलाइनमा सार्वजनिक भएको विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपाका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी विश्वराज पोखरेलका नाममा रकम लेनदेनबारे उल्लेख छ । त्यसमा नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी तीन महिनाको १ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ लेनदेनको हिसाब देखाइएको छ भने ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बराबर रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यी विवरण बाहिरिएसँगै सम्बन्धित न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग उठेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत छानबिनको माग गरिसकेको छ । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुन आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यममा आएको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समाचारसँग सम्बन्धित पदीय व्यक्तित्वहरूले आआफ्नो आचारसंहितामा रहन आवश्यक देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै उच्चपदस्थ पदाधिकारीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य भएको समयको माग छ ।’

कानुनविपरीत कार्य प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियत परवाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न तथा आरोप प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न बारले जोड दिएको छ । ‘सार्वजनिक भएका समाचारमा उल्लिखित आरोप तथा विवरणलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्तिविरुद्धमा दोष नै प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर र प्रचलित कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ बारले भनेको छ, ‘तथापि, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केवल सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका रूपमा सीमित राख्नु पनि उचित हुँदैन ।’ 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि खराब आचरण वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लागे त्यसको छानबिन कसरी हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान संविधानको धारा १०१ अन्तर्गतको महाभियोगसँग जोडिन्छ । धारा १०१ (२) का अनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । 

प्रस्तावको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले छानबिनपछि महाभियोगका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । संविधानको धारा १०१ (८) ले महाभियोगबाट पदमुक्त भएपछि पदमा रहँदा गरेको कसुरमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यस घटनाले न्यायपालिकामा ‘शल्यक्रिया’ नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायालयमा फैलिएको विचौलियाको जालो नभत्काएसम्म वास्तविक सुशासन कायम हुन सक्तैन । साथै यसको असर राज्यका अन्य निकायमा सोझै पर्दछ । न्यायक्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्चमा चोलेन्द्र्रको नेतृत्व आएपछि न्यायपालिका विषाक्त बन्दै गएको हो । सरकारले ठिक समयमा फायर खोलेको छ । त्यसैले गम्भीर र परिणाममुखी अनुसन्धान अघि बढाइयोस् ।