काठमाडौँ - निर्वाचनकोबेला बालेनलाई ८ करोडको गाडी उपलब्ध गराएका विवादास्पद व्यवसायी कमल किशोर मालपानीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा  चलाइएन । उनी कुनै निष्कलङ्क व्यवसायी होइनन् । उनी विगतदेखि नै राजस्व छली, नक्कली स्टिकर प्रयोग, कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादनजस्ता थुप्रै आर्थिक अपराधका विवादमा मुछिँदै आएका पात्र हुन् ।

मालपानीलाई उन्मुक्ति दिएको विषयले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ । सुशासनको गीत गाएर नथाक्ने वर्तमान सरकार आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने व्यवहार देखाइरहेको छ । जवकी मालपानी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी भनिएको सेयर कारोबारका मुख्य सञ्चालक तथा लाभग्राही हुन । 

सरकारले काम देखाउन जो वा स्टन्ट गर्न हो यसअघि विभिन्न नेताहरुलाई पक्राउ गर्दै आएको थियो । तर उनीहरुलाई मुद्धा लगाउने आधार नभएपछि अदालतको आदेशमा रिहा हुदै आएका छन् । तर मुद्धा चलाउनैपर्ने कसुरदारहरुलाई भने उन्मुक्ति दिदै आएको छ । पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यापारी मालपानीको बयानका आधारमा २०८३ असार ८ गते पक्राउ गरेको थियो ।

यद्यपि मुख्य व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाएर सहजीकरण गरेको भन्ने आधारमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई विभागले मुद्दा चलाएको भन्दै विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न भनेको थियो  । जसको बयानलाई मुख्य आधार बनाएर पूर्व अर्थमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाइयो, त्यो गैरकानुनी भनिएको सेयर कारोबारका मुख्य सञ्चालक तथा लाभग्राही कमल किशोर मालपानीमाथि चाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग किन मौन बस्यो ? यो न्यायिक र कानुनी वृत्तमा उठेको गम्भीर प्रश्न हो । 

२०८३ साउन १ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिँदै अभियोग पक्ष (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) को नियत र अनुसन्धानको कार्यशैलीमाथि नै आधारभूत प्रश्न उठाएको  थियो । अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो– यदि सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको हो र पौडेलले त्यसलाई सहजीकरण गरेका हुन् भने सो कारोबारबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने पक्षलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?

सेयर खरिद गर्ने दीपक भट्ट सम्बद्ध कम्पनीहरू र त्यसका वास्तविक लाभग्राहीहरूमाथि विभागले किन आरोपदाबी नलगाएको भन्ने अदालतले प्रश्न उठाएको थियो । वास्तविक कसुरदार वा लाभग्राहीलाई प्रतिवादी नै नबनाई केवल तेस्रो पक्षलाई मात्र तारो बनाइनुले विभागको अनुसन्धान निष्पक्ष नरहेको प्रस्ट सन्देश अदालतले दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण  निवारण ऐनले अपराधजन्य कार्य (जस्तै ः राजस्व छली, भ्रष्टाचार, ठगी) बाट प्राप्त सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने, लुकाउने वा त्यसमा संलग्न हुने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसरी विगतदेखि नै राजस्व छलीको मुद्दा खेपिरहेका र शंकास्पद वित्तीय कारोबारमा जोडिएका मालपानीका कम्पनीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय स्वयं सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै हो । तर, उदेकलाग्दो रूपमा विभागले मालपानीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउनु साटो उल्टै अनुसन्धान नै गरेको देखिँदैन ।

मालपानी मुख्य सञ्चालक रहेको श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ सालमै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १० करोड ३२ लाख २६ हजार ३७६ रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय माग गर्दै राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको थियो ।