काठमाडौं - मुलुकको अर्थ व्यवस्था धरासायी भएर नागरिकले सास्ती पाइरहेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीले भने राज्य कोषमा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका छन् । उनीहरुले कतिपय अवस्थामा नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेको पनि पाइएको छ । कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । 

महालेखा परिक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको खर्चमा करोडौं खर्च लेखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयबाट भरपाई गरेर लिएका करोडौंका सामानहरु पनि फिर्ता गरेका छैनन् । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरुको लागि स्वकीय र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७/११/२५ को परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाइ यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरे तापनि सो अनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएन । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी रु.९ करोड १५ लाख२ हजार पारिश्रमिक खर्च लेखेका छन् ।’

यसैगरी महालेखा परिक्षकको सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ७०१ को बुँदा नं ३१ मा लेखिएको छ, ‘ कार्यालयबाट भरपाइ गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा यो वर्ष १४ स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रु. १ करोड १७ जाख ४१ हजारको मोबाइल, ल्यापटप लगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन् । ’

सरकारले सुशासनको जतिसुकै गफ छाँटे पनि जनप्रतिनिधिहरु नै लुटेरा भएपछि जनताले कसरी सुशासनको अनुभूति गर्न सक्लान ? सरकार लगायत प्रमुख दलका नेताहरुले यसतर्फ केही सोचेका छन ?