काठमाडौं - मुलुकमा आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले गरेको फजुल खर्चको विवरण डरलाग्दो छ । अति आवश्यकीय क्षेत्रहरुमा बजेट माग हुँदा बजेट अभाव देखाएर पन्छिने सरकारी निकायहरुले अस्तित्वमै नरहेका संस्थामा झण्डै ७७ करोड ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८१ को पृष्ठ ११९ मा अर्थमन्त्रलाय शिर्षकको ४१ दफामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । 
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अस्तिव्मा नरहेका संस्थामा ऋण लगानी : शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७९/८० सम्म नेपाल सरकारको कूल ऋण तथा शेयर लगानी रु. ७ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखमध्ये अस्तित्वमा नरहेका देहायका ३९ संस्थामा रु. ७६ करोड ९५ लाख शेयर तथा १८ संस्थामा रु. १ अर्ब ४ करोड ३० लाख ऋणसमेत जम्मा रु. १ अर्ब ८१ करोड २५ लाख २९ संस्थामा लगानी गरिएको छ । ’
सरकारको आर्थिक सुशासनलाई चुनौति दिने यस खालका क्रियाकलापलाई ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तै भएको आर्थिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।