काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशिका लागू गर्न सघाउन तयार पारिएको मस्यौदामा ऋणी वर्गीकरण र कालोसूची व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो। मस्यौदामा सुधारका लागि राय तथा सुझाव दिनका लागि मंसिर ३० गतेसम्मको समय तोकिएको छ।

मस्यौदामा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने गरी दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधान गरिएको छ।

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने श्रेणीमा :

ऋण भुक्तानीको म्याद समाप्त भएपछिको १ वर्षसम्म बैंकसँग सम्पर्क नगर्ने।
भाखा नाघेको ऋणका लागि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण को लागि आवेदन नदिने।
ऋण नतिरी भाग्ने वा बेपत्ता हुने।

परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने श्रेणीमा:

व्यवसाय घाटामा जानु वा अन्य काबु बाहिरका कारणले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने।
पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने।

कालोसूची तथा डिफल्टर सूची व्यवस्थापन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशनअनुसार ऋणी र उनीहरूसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले पाँच दिनभित्र सम्बन्धित ऋणीको विवरण अद्यावधिक गरी सहजै प्राप्त हुने प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ।

कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको नाम, आधिकारिक कागजात नम्बर, कार्ड नम्बर वा अन्य प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिनेछ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि ऋण भुक्तानीको अनुशासनमा सुधार आउने र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। राय(सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।