काठमाडौं - सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई प्रदान गरेको छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७न.को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समन्वय समितिको सिफारिसमा धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

सरकारले पुस १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा १० करोड भन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमन गर्ने जनाएको छ । २०८१ पुस मसान्तदेखि नियमन गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमका आधारमा धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियमन भने यातायात व्यवस्था विभागले पाएको छ।

सोही ऐनको अनुसूचीको क्रम संख्या ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले मानव तस्करी, हुन्डी, अभौतिक मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई कसुरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।