काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा(एमाले)लाई पार्टी कार्यालय बनाउने जग्गा दिएर ‘दानवीर’ कहलिएका मीनबहादुर गुरुङले  राज्यलाई ४ अर्ब बढी कर छली गरेका छन् । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका आरोपी समेत रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका सञ्चालक गुरुङले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयलाई नक्कली बिल बिजक देखाएर कर छली गरेको पाइएको छ ।

केही समय अघि एमालेको पार्टी कार्यालय बवन बनाइदिने गरी जग्गा दान दिएर आफ्ना कर छलीका कर्तुतबाट जोगिने प्रयत्न गरेका गुरुङ अन्ततः ४ अर्ब ३६ करोड कर र जरिवाना बापतको रकम तिर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयले भाटभटेनीको कर छलीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पुनरावेदनमा पुरानै फैसला सदर गरेको हो ।

२०७६ सालमै राजस्व अनुसन्धान विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाले कर छली गरेको ठहर गर्दै जरिवाना गरेका थिए । तर, उक्त फैसलामाथि पुनरावेदनको माग गर्दै भाटभटेनी फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो । भाटभटेनीको पुनरावेदनमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले पुरानै फैसला सदर गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले भाटभटेनीबाट ०६४ साउनदेखि ०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ७९ लाख ८ हजार १९८ रुपैयाँ असुल उपर गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई ०७६ पुस २८ मा सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । 

भाटभटेनीको पुनरावेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय डा.कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले कर छली गरेको ठहर गर्दै पुरानै जरिवाना कायम गराएको हो।

अहिले ११ वर्षको कर रकम र त्यसको जरिवाना गरी ४ अर्ब ३६ करोड रकम भाटभटेनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने छ ।  तर, राज्यलाई सो रकम नतिरी भाटभटेनी मालिक गुरुङले सत्तारुढ एमालेलाई जग्गा दान दिएर उन्मुक्ति पाउने प्रयत्न गरेका छन् ।