काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गरेको छ । 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरुले दैनिक कारोबार विवरण पठाउनुपर्नेछ । निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तीनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समाविष्ट गरिएका छन् ।

सरकारी कारोबारका क्रममा देखिएका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्यालाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा समय सापेक्ष सम्बोधन गर्न सरकारी कारोबार निर्देशिकालाई संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन) लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।