काठमाडौं- सरकारले फेरि सुर्तिजन्य उद्योगको घाँटीमा अर्को तिघ्रे कर लगाइदिएको छ। ताजा निर्देशिका अनुसार, अब सुर्तीजन्य पदार्थको १००% भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्नेछ। हो, १००%! बट्टाभित्र सुर्ती हुन्छ कि चेतावनी, अब छुट्याउनै गाह्रो पर्नेछ।

केही NGO/INGO का चस्माले मुलुकको नीति निर्धारण गरिरहेको देख्दा लाग्छ, अब चुरोटका व्यापारीले कारोबार छोडेर ‘चेतावनी व्यापार’ नै गर्नुपर्ला! सुर्तीजन्य उद्योगबाट उठ्ने वार्षिक ५,००० करोड कर सरकारले पचाइरहेको छ, तर उद्योगको घाँटी निमोठ्न भने कति हतारो!

नेपालका लाखौँ किसान, मजदुर, खुद्रा व्यापारीहरू यो उद्योगमा निर्भर छन्। तर, नीति बनेका छन् NGO/INGO का अघोषित ‘सुपारीबाज’ हरूका अफिसबाट। अमूक संस्थाले विदेशी रकममा लविङ गरेर नियम बनाउने, अनि नेपालका नीति निर्माताहरू तिनैको ‘एजेण्डा’मा सजिलै थुतिएर ‘नयाँ नियम’ को ढ्यांग्रो बजाउने।

तर, अचम्मको कुरा- भेप, इसिगरेट, निकोटिन पाेच, आयातित IQOS जस्ता उत्पादनका लागि भने न कुनै निर्देशिका, न कुनै चेतावनी! नेपालमै बनेका उत्पादनलाई डन्डी लगाउने, तर विदेशी ब्रान्डहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने नीति किन? सुर्तिको बट्टामाथि १००% चेतावनी छाप्ने नियम ल्याउनेहरूसँग सोध्न मन छ- देशको स्वाभिमान पनि १००% बेचिसकियो कि केही बाँकी छ?

नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले समेत परामर्श नगरी निर्देशिका तेर्स्याइदिएकाे छ। व्यापारीहरूको मतलव छैन, किसानको चासो छैन, उद्योगीको आवाज सुनिन्न। तर, विदेशी संस्था र तिनका चाकरहरूको ‘अनुदानको लड्डु’ चाहिँ मीठो लाग्छ।

अब व्यापारीहरूले सुर्ती बेच्छन् कि सरकारलाई बट्टामा पोको पारेर पठाउँछन्? नेपाली उद्योगलाई क्रमशः निचोरेर ‘चुरोटको खरानी’ बनाउने यो नियतलाई के भन्ने?

अब सरकार चेत्छ कि चेतावनीकै व्यापार गर्छ? धुवाँ मात्रै उडाउने कि कहिल्यै आँखा पनि खोल्ने?