काठमाडौं- नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको करिब १६ वर्षपछि राजावादीहरुको सक्रियता पुनः एक पटक बढेको छ । गत फागुुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेपछि हौसिएका राजावादीहरु फागुन २५ मा जनताको उल्लासमय उपस्थितिलाई देखेर थप उत्साहित भएका थिए ।

तर, राजसंस्थ पुनस्र्थापनाका लागि एकताबद्ध हुने प्रयास गरे पनि पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी नेतृत्वको समिति नै सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । एकातिर राजसंस्था पुनस्र्थापना जस्तो निकै जटिल मुद्दा उठाएका दल र संघ संगठनहरु एक आपसमा नमिल्दा यसको भविष्य नै थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

पूर्वराजा शाह करिब एक महिने गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका धार्मिक भ्रमण सकाएर काठमाडौं फर्किँदा स्वागतार्थ पुगेको जनउपस्थितिले यस आन्दोलन निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, सोही जनताको उपस्थितिको जस लिन समेत एक अर्काबीच आरोप प्रतयारोप सुरु गरेका थिए । राजावादीहरुले जनताको उपस्थितिमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै अरुलाई आरोपित गर्ने क्रम सुरु गरेका थिए । 

राजावादी अभियान्ता दुर्गा प्रसाईंले राजावादी दल राप्रपा र राप्रपा नेपाल दुबैका कारण नेपालबाट राजतन्त्र अन्तय भएको आरोप लगाउन भ्याए । उनले ती दलको नै राजसंस्था बहिर्गमनमा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए ।त्यसयता राजावादीहरु संगठित हुने तयारीस्वरुप पूर्वपञ्च सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित जनआन्दोलन समिति पनि सर्वसम्मत बनेको छैन । 

त्यस समितिमा राखिएको भन्दै कतिपय राजावादीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् भने केहीले त्यहाँ बस्न समेत अस्वीकार गरेका छन् । केशर बहादुर बिष्ट, डा.जगमान गुरुङ, डा.राजेश अहिराज लगायतले आफ्नो सहमति बेगर राखिएको भन्दै त्यहाँ नरहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यसले राजावादीहरुको संयुक्त आन्दोलन थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

आफ्नो एजेण्डामा एकमत हुन नसकेका राजावादीहरु कट्टर राजसंस्थाको पक्षधर देखाउन भने निकै हानाथाप गरिरहेका छन् । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले आफ्नै नेतृत्वमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको राप्रपा बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अर्को राजावादी दल राप्रपा नेपालले भने सुवेदी नेतृत्वको समितिमा आफ्नो दलबाट सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ । सुरुमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई नै समितिमा राखिए पनि राप्रपा नेपालले आफ्नो दलबाट अरुलाई नै प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसले राजावादी दल र त्यसका अभियान्ताहरु राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको मुद्दामा मतैक्यता रहे पनि सबैका आआफ्ना स्वार्थले आन्दोलनको स्वरुप र नेतृत्वको विषयमा भने सर्वसहमति हुने छाँट देखिँदैन ।