काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

संसदमा सांसद डा सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पूरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए ।

राज्यबाट बक्यौता भुक्तानी वा थप स्रोतको खोजी

‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरु ढंगबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’

आफूले कहिँपनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागू गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी ९स्रोत सुनिश्चित गरेर० कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

मन्त्री भएर आएपछि भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढेको भन्दै मन्त्री पौडेलले कसरी स्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए ।

स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीनवटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि  खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।