काठमाडौं - विश्व जब आर्थिक मन्दीको मारमा पर्छ अर्थविद्हरु ‘द ग्रेट डिप्रेसन’ को संझना गर्न पुग्दछन् । डिप्रेसन आफैमा असामान्य अवस्था हो ।  यसले मानिसको जीवनमा विभिन्न नकारात्मक असर पारे झैं मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गर्दछ । अहिले नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यमा पनि विभन्न समस्याहरु देखिएका छन् । मुलुक चलाउनेहरुको राम्रो दक्षता, इमान्दारिता र सुझबुझको अभावमा मुलुक ठूलो आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ । 

यतिबेला विश्वभर सन १९२९ देखि १९३४ सम्म चलेको महामन्दी अथवा ‘द ग्रेट डिप्रेसन’ को अवस्था त आउने हैन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिदो छ । विश्वको उक्त महामन्दी झण्डै पाँच वर्ष कायम रह्यो। मन्दी भने १९२९ देखि दोश्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अघिसम्म चलिरह्यो। यो घटनाले पूरै संसारमा यस्तो कहर मच्चायो कि त्यसवाट पार पाउन विश्वले धेरै चिज गुमाउन बाध्य भयो। 

स्वभाविक रुपमा मन्दीले अनेकौं समस्याहरु सिर्जना गर्दछ । उक्त महामन्दीले पनि व्यापक आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव छाड्यो। यसले विश्वमा फाँसीवादको उदय गरायो र अन्ततोगत्वा  विश्व द्वितीय विश्वयुद्धको भूमरीमा फस्यो । यसले व्यापक मात्रामा मानव नरसंहार गरायो। वेलायतको विश्व महारथीको पद खोसियो। कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश वेलायत यूरोप महादेशमा खुम्चियो। 

उक्त मन्दीको सुरुवात भएको दिन मङ्गलवार परेकोले अहिले पनि अमेरिकामा ‘ब्ल्याक ट्युसडे’ अर्थात् कालो मंगलवार भन्ने गरिन्छ । सर्वप्रथम मन्दीको २९ अक्टोबर १९२९ मा अमेरिकाको शेयर मार्केटमा देखा परेको थियो । यसले एक दशक दुनियाभरको आर्थिक गतिविधि ठप्प बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगभग बन्दको अवस्थामा पुर्‍यायो  ।

आज नेपालको स्थिति पनि करिब यही अवस्थाबाट ग्ज्रिन थालेको छ ।  अहिले चरम आर्थिक मन्दीले नेपाललाई छुन थालेको हो कि भन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विश्वमा चलेको ‘द ग्रेट डिप्रेशन’ कै जस्तो अवस्था नभएतापनि त्यो वाटोमा हाम्रो राज्य हिड्न सुरु गरिसकेको छ । केही असन्तुष्ट मानिसहरुले देशको यही विषम आर्थिक अवस्थाको चित्र बोकेर आम मानिसहरुलाई प्रभावित पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । एउटा अराजनीतिक र विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले यही एउटा आर्थिक एजेन्डा बोकेर देशै हल्लाएको छ । यो लाजमर्दो कुरा हो । सरकारको अकर्मण्यताकै कारण धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सक्रिय भएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले अझै चेतेको छैन। यहाँका ठूला भनिने दलहरुमा यसवारेमा चिन्ता छैन।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काममा केन्द्रीय बैंकको अहम् भूमिका हुने गर्दछ । यतिबेला राम्रो र सक्षम गभर्नर छानेर बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलता (झण्डै ७ खर्व) बजारमा पठाउने र अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउने कुरामा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्दथ्यो । तर सरकारलाई यसबारेमा कुनै चिन्ता छैन । अरु दलहरु पनि यसबारेमा सरकारलाई प्रयाप्त दबाब सिर्जना गर्न सक्तैनन् । यो विषयमा संसद अवरुद्ध हुनुपर्ने हो । देशलाई संभावित महामन्दीबाट कसरी पार लगाउने भन्ने मुद्धामा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने हो । तर सबै दलहरु एउटै ड्याङ्गका मुला जस्ता देखिएका छन् । अहिले एउटा भनाइ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देख्न पाइन्छ, ‘फरक दल फरक झण्डा, देश लुट्ने एउटै धन्दा ।’ के साँच्चै ठूला तीन दलहरु देश लुट्न मात्र एक हुन्छन् ? देशको हीतमा एकतावद्ध हुन यिनीहरुलाई कसले रोक्छ ?   

राजावादीहरुलाई गाली गर्ने र कार्यकर्ताहरुलाई जम्मा पारेर गणतन्त्रको पक्षमा र्याली गर्दैमा केही समय गणतन्त्र त जोगिएला तर चीरस्थायी हुन सक्दैन। जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । बरु, सुधारका काम जति ढिलाइ हुन्छ, यसले देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै असर गर्न सक्छ। सरकार त झन एक कदम अघि बढेर आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन उमेरहद हटाउने (३० देखि ६५ बर्षलाई),  अर्थतन्त्र बुझेकोलाई भन्दापनि ईन्जिनियरिङ् फिल्डको एकजना पूर्व सचिवलाई गभर्नर बनाउने गरि जुटेको छ। 

व्यवस्था बचाउन दलहरु र तिनको नेतृत्वले सामान्य सुधार गरेर पुग्दैन । गणतन्त्रलाई आज कतैबाट खतरा छ भने गणतन्त्रका ठेकेदारहरुबाटै छ । यो कुरा सबै दलका कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ । जनताले गाली गलौज र आलोचना भन्दा परिवर्तनको ठोस परिणाम खोजेका छन् । गणतन्त्रको लाभ जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा खोजेका छन् । नेताको परिवारमा मात्र आएको छ गणतन्त्र, तर जनताको जीवन त झन दयनीय भएको छ । आलोचनालाई सहर्ष स्विकार्नु पर्दछ । नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । तर यहाँ त सरकारका मान्छेहरु नागरिकलाई अपमानित गर्नमै आफ्नो बहादुरी ठान्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने समाज अझैं जटील संक्रमणतर्फ जानेछ । अझै ढिलो गर्ने हो भने पश्चातापको आगोमा जल्नुको कुनै विकल्प हुनेछैन ।