काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव रघुवीर महासेठ अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। २०५१ सालदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी २०६६ सालको उप–निर्वाचनमा धनुषा–५बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदमा प्रवेश गरेका हुन् । २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा धनुषा–४बाट निर्वाचित महासेठ २०७५ देखि २०७६ सम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भए । 

त्यसैगरी २०७८ मा केही समय परराष्ट्रमन्त्री तथा २०६८ मा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । सांसद महासेठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उहाँको दैनिक गतिविधि, संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था, युवा पलायन र वेरोजगारी, देशको आर्थिक विकास, सुशासन, राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । बजेटमाथिको छलफलमा माननियहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।संसदीय समितिको वैठकपनि सञ्चालन भइरहेको छ । योसँगै म पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएका हिसावले पार्टीको दैनिक क्रियाकलापमा भाग लिइरहेको छु । मुख्यगरी संसद् चलेको बेला संसदमा र नचलेको बेला जनताको बीचमा हुन्छु । 

देशको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संसद् भनेको कानुन बनाउने थलो हो । ती कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेर ल्याउने हो । सरकारले त्याएका विधेयकमाथि संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफल र सशोधनपछि त्यहाँबाट पारित हुन्छ । २०७२ सालको संविधान घोषणा भएपश्चात संसद्ले धेरै कानुन बनाइसकेको छ । अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी नै छ । ती बाँकी कानुन बनाउनमा हामी व्यस्त छौँ । अहिले संसद् कानुन निर्माणको सवाल वा जनताका विषयवस्तुलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा सक्रिय रहँदै आएको छ । 

सदनमा राखिएका विषयलाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरेको छ ?

संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत जनताका मुद्दा सदनमा राख्ने गरिन्छ । कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्दै आउनु भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो देशमा जनप्रतिनिधिले राखेका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सदनमा उठेका धेरै कुरा आर्थिकसँग जोडिएका हुन्छन । जनताका  विषयवस्तु उठाउँदै गर्दा हामीले देशको आर्थिक अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । यद्यपी, सरकारले तत्काल सम्वोधन नगरि नहुने विषयवस्तुलाई सम्वोधन गरेको छ । जनप्रतिनिधिले राखेका महत्वपूर्ण र तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामको लागि सभामसुखले सरकारलाई रुलिङ गर्दैआउनुभएको छ । यदी संसदबाट गर्नुपर्ने रहेछ भने  सभामुखले सम्वन्धित दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी समाधानका लागि कोसिस गर्दैआउनुभएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनबारे तपाईँको धारणा ?

हाम्रो संविधानको संरचनाअनुसार कुनैपनि पार्टीले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सकेका छैनन् । एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेको छ । संविधान जारी भएपछि  पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । त्यसले राजनीतिक स्थितरता दिन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानको जति कार्यान्वन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन् । तर पनि देशमा विकासले फड्को मारेकै छ । 

संविधान संशोधनमा तपाईँको भनाइ के छ ?

संविधानमै संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिए पनि जबसम्म संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, तबसम्म संशोधन गर्नु हुँदैन । दुई तिहाई मत अहिलेको सरकारसँग छ । तरपनि हामी सकेसम्म संसदभित्र क्रियाशिल भएका सबै पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । संघीयता वा अन्य जुनसुकै विषयमा संशोधनको लागि सबै दलको सहमति अनिवार्य छ । संशोधन गर्दा सकभर कतैबाट पनि विरोध आउनु हुँदैन । 

संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

संविधान संशोधन धेरै विषयमा गर्नुपर्ने छ । संशोधनको विषय संविधान कार्यान्वयन गर्दैगर्दा हुने आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो । जनताले अहिले अभ्यासमा रहेको संघीयताबारे  टिका–टिपणी गरिरहेका छन् । संघीयता महंगो भयो भनिरहेका छन् । यसबारेमा मैले संशोधन गर्नुपर्ने देखेको छु । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यति धेरै संख्याका सरकारको आवश्यकता छैन । देशको अवस्था सुहाउँदो संघीयता बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि  समानुपातिक र राष्ट्रिसभालगायत विविध विषयमा संविधानलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ । तर नोपली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०ले मात्रै सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । 

निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ?

निर्वाचन प्रणाली आफैँमा खराब होइन । हामी अहिलेकै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्छ । यद्यपि, कतिपय राजनीतिक दलले शत प्रतिशत समानुपातिकको कुरा पनि गरेका छन् ।  नेपालजस्तो देशमा शत प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुँदैन । बरु १६५ को सङ्ख्यालाई घटाउन सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्नुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषय पनि उठेको थियो । 

व्यवस्थाप्रति भइरहेको टिका–टिपणीबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन । नेपाली जनताले राजतन्त्रको २४० वर्षको इतिहास पनि हेरिसकेका छन् । अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो नै सर्बोत्तम व्यवस्था हो । जनताले भनेअनुसार दलहरुले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरेका छैनन् होला त्यो बेग्लै पाटो भयो तर,  व्यवस्था नै ठिक भएन भन्ने होइन । 

जनताको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जनताको अवस्था राजतन्त्रमा जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन । राजाको पालामा देश जति गरिब थिए, त्यो गरिबी अहिले छैन । देशले विकासमा धेरै फ्डको मारेको छ । जनताको घर–घरमा यातायातको सुविधा छ । सडकको विकास भएको छ । सूचना, सञ्चार, प्रविधि र शिक्षालगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा उत्तिकै विकास भएको छ । तर, राजतन्त्रको पालामा त्यस्तो थिएन । काम गर्दैजाँदा हामीबाट केही गल्ति पनि हुन सक्छ । हामीले सबै राम्रो गरेका छौँ पनि म भन्दिन । त्यो कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढियो भने जनतामा परेको नकारात्मक भावनालाई चिर्न सकिन्छ । त्यसको लागि दलहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नैपर्छ ।

युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ?

युवा पलायन रोक्न बहुउद्देश्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा लगानी गर्न विदेशका उद्योगपतिलाई आह्वान गर्नुपर्छ । ३०÷४० वर्ष अगाडिको चाइना र अहिलेको चाइना हेर्दा धेरै फरक छ । भारतलाई हेरियो भनेपनि त्यहाँ संसारका व्यापारिको ओइरो छ । तर, हाम्रो देशमा उद्योगी व्यापारि किन आउँदैनन छ रु यो विषयमा हाम्रो कमिकमजोरी भएकै हो । त्यसैले कानुन संशोधन गरेर भएपनि विदेशी लगानीलाई भित्र्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालमा कलकारखाना खोल्न सकिन्छ । कलकारखाना खोलेसँगै युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछन् । देशको सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत्को त्यतिकै सम्भावना छ । जुन काम वर्तमान सरकारले गर्ने खोजेको छ त्यसको मोडालिटि पनि तयारी गरिरहेको छ । सरकारले युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । यदी रोजगारी दिन सकिएन भने उनीहरुलाई राज्यले सेवा÷सुविधा दिनुपर्छ । यदी विदेशै पठाउने हो भनेपनि कम्तिमा तालिममार्फत क्षमतावान बनाएर पठाउनुपर्छ । 

देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्छ ?

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले कृषितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । कृषिलाई हामीले आधुनिकिकरण गर्नै सकेका छैनौँ । सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । नेपालमा मल कारखाना खोल्नुपर्छ । सुविधाको हिसाबले हामीसँग विजुली र बाटोको विकास भएकै छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी मिल र जुट मिललगायत देशैभरी बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्नुप¥यो । हामीले केन्द्रीकृत गरेर राखेको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । अहिले संसारले नेपाललाई पर्यटनको हिसावले केन्द्रमा राखेको छ । त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ ?

अहिले राजनीतिक पार्टी र हामी नेता आत्मकेद्रित भएका छौँ । देशको विकासभन्दा पनि कसरी सरकारमा जाने भन्ने ध्यानमै छौँ । जनताप्रति उत्तरदायि हुनेभन्दा पनि आगामी चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै केन्द्रित छौँ । त्यसकारण सुशासन ल्याउन पहिला दलहरु सच्चिनुपर्छ । दल र दलका नेता पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी जोसुकै भएपनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, सुशासन कायम गर्न जनतालाई सरकारले द्रूतगतिमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । चुनाव जितेपछि कम्तिमा पाँच वर्ष जनताको सेवा मात्रै गर्छु भन्ने संकल्प नेतामा हुनुपर्छ ।

ठूला राजनीतिक दललाई सुझाव के छ ?

हामी सबै मिलेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याऔँ, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि  दलहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । दलहरु मिलेर व्यवस्था त्याएपछि हामी आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भयौँ । पहिला सबै पार्टीका नेतृत्वले पार्टीगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ । देशको विकासमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अहिले देशको अवस्था पुरै विग्रियो भन्ने होइन । तर, अझै राम्रो बनाउन दलहरु एक–अर्कालाई गाली गरेर होइन, मिलेर जानुपर्छ । 

जनतालाई दिएको प्रतिबद्दता कति पूरा गर्नुभयो ?

हामीले देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई ठूलो–ठूलो आश्वासन दिएका छैनौँ । नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छौँ मैले भनेको थिइन । नेपाललाई संसारकै धनी देश बनाउँछु भनेर मैले चुनाव जितेको होइन । जनतालाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्छु भनेर थिएँ, जुन कार्यान्वयन गरिरहेको छु । सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार विकास काम गरेकै छ । 

जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि आगामी निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिन म जनतालाई आह्वान गर्दछु । कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो भने उसले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्न सक्छ । यदी बहुमत पाएको पार्टीले जनताको बाचाअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई अर्को निर्वाचनमा मत नदिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।