काठमाडौं - ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ भन्ने संसारभरिकै कम्युनिष्टहरुको साझा नारा हो । यस अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्तर्वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। अर्थात् कम्युनिष्टहरु अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुन्छन् । यद्यपी कम्युनिष्टहरु आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भन्न रुचाउँछन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यो मान्यताबाट पृथक छैन । अन्तराष्ट्रिय मुद्धाहरुकै कारण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा विभाजनको श्रृङखला नै पाइन्छ । तिनै घटकमध्येको एउटा माओवादी केन्द्र हो । चौथो महाधिवेशनकै एउटा पक्ष अलग भएर प्रचण्ड र मोहन वैद्यको अगुवाईमा बनेको मोटो मशाल नै कालान्तरमा माओवादी पार्टीको रुपमा स्थापित भयो । २०५२ मा तत्कालीन सत्ताको विरुद्ध विद्रोहको नेतृत्व गरेपछि यो पार्टी नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न पुग्यो । माओवादी सहीतको सहभागितामा भएको २०६२/ ६३ को जन आन्दोलनपछि स्थापित राजनीतिक प्रणालीमा माओवादीको भूमिका निर्णायक भएसँगै २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि माओवादी पहिलो नै भयो । जनताले विद्रोहबाट आएको दलको रुपमा उसका ऐजेण्डाहरुलाई समर्थन गरे । तर माओवादीले जनताले दिएको शक्तिको रक्षा गर्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन २०१० मा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै व्यवहारवादको सिकार हुनपुग्यो। परिणामत : गुटमा विभाजित हुँदै फुटको चपेटामा पर्यो। कम्युनिस्ट नामका दर्जनौं साइनबोर्ड राखिए, जुन २०४६ सालको आन्दोलनसम्म निरन्तर चलिरह्यो। यो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट घटकहरूले दुई मोर्चा (वाम मोर्चा र संयुक्त जनआन्दोलन) निर्माण गरेर संघर्षमा सामेल भएका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको प्रक्रिया सुरु भयो। यी दुवै मोर्चालाई समग्रमा हेर्दा सुधारवादी धाराको नेतृत्व मदन भण्डारी र क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्व प्रचण्डले गरे। जुन एमाले र माओवादी पार्टीको रूपमा संगठित भए।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि राज्य सञ्चालनको केन्द्रीय भूमिकामा पुगेको माओवादी अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित छ । माओवादी मूलधारको रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् । उनकै नेतृत्वमा माओवादीले युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सफल भयो र उनले नेतृत्व गरेकै अवस्थामा पार्टी अनेक चिरामा विभाजित भयो । यद्यपी अहिले प्रचण्ड सत्ताबाट हटाइएपछि माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्जिवित बनाउन निकै मेहनत गरिरहेको देखिन्छ । ६४ कै अवस्थामा पार्टीलाई लैजाने घोषणा गरिहेका छन् । तर उनले यसो भनिरहँदा पार्टीमा अन्तरसंघर्ष पेचिलो बन्दै गएको छ । पार्टीलाइृ विधि र थितिमा चलाउने कि एउटा नेताको इच्छा अनुसार चलाउने भन्ने बहस तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ । पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गरिरहेका छन् । यस अर्थमा उनलाई प्रचण्डको विकल्पको रुपमा हेर्न थालिएको छ । पार्टीमा अन्तर संघर्ष चल्दै जाँदा जनतामा भने माओवादीप्रति खासै चासो देखिदैन । अहिलेसम्म माओवादी कांग्रेस या एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दै आएको थियो । आउने ०८४ को निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्दा मात्र उसको वास्तविक शक्तिको जाँच हुनेछ ।
राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हेर्दा जसले नेतृत्व गर्यो उसैको भूमिका प्रबल हुँदै आएको पाइन्छ । २००७ सालको राणशाही विरोधी आन्दोलन नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा चलेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस पार्टीमात्र नभई बीपीको अगुवाइमा चलेको आन्दोलन थियो। त्यसका कमजोरीका कारण २००७ सालको परिवर्तन धराशायी भयो। राजा महेन्द्रले निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थोपरे। २००७ सालपछि कम्युनिस्टको त्रासले कांग्रेसलाई सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको नजिक पुर्याएको थियो। यसले गर्दा २००७ सालको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने कम्युनिस्ट र भीमदत्त पन्त लगायत उसको नजरमा दुश्मन बन्न पुगे। र परिवर्तन विरोधी शक्ति हावी भयो। कांग्रेस पूँजीवादी दर्शन र राजनीतिको अन्तर्वस्तुबाट अलग हुँदा त्यो नियति हुनगयो। यो सन्दर्भ माओवादी आन्दोलनमा पनि लागु हुन्छ । माओवादीलाई जनताले विद्रोहको अगुवा भएको नाताले उसलाई ६४ मा पहिलो दल बनाएकै हुन । तर माओवादीले आफ्नै ऐजेण्डा छोड्न थालेपछि बिस्तारै कमजोर बन्दै गयो । आजको दिनमा त माओवादी अत्यन्त शक्तिहीन भएको छ । ६४ मा प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटमध्ये १२० जित्न सफल भएको पार्टी २०७९ को निर्वाचनमा २६ सिटमा सिमित भयो । त्यो पनि कांग्रेससित गठबन्धन गरेर । यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण माओवादीले आफ्नो इतिहास भुल्नु हो । विद्रोहमा सर्वस्व लगाएका कार्यकर्तालाई नै माओवादीले बिर्संदै गयो । आफैले बोकेका ऐजेण्डाहरु अरुले बोक्न थाले तर उसले स्वामित्व लिने हैसियत पनि गुमाउँदै गयो ।
माओवादी पार्टीमात्र होइन। यो प्रचण्डको अगुवाइमा चलिरहेको आन्दोलन हो, जसले यो राष्ट्रको भविष्यको रेखाचित्र कोरेको छ। यतिखेर माओवादीले ६० को दशकमा अगाडि सारेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी र भूमिसुधार सहितको सामाजिक न्यायजस्ता अग्रगामी एजेन्डामा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। माओवादी परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई आवश्यकताभन्दा बढी आँकलन गरेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र राजनीतिको अन्तर्वस्तुबाट विचलित हुँदा वर्ग धरातल खस्कियो र किसान—मजदुरबाट टाढियो। उसले आधारभूत वर्ग (किसान–मजदुर) र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउन नसकेको कारण पार्टी यो हालतमा पुगेको स्वयम माओवादी नेताहरु नै बताउने गर्दछन् ।
माओवादीले आफ्नो विचार, राजनीति, संगठन, कार्यशैली र आचरणमा आएको स्खलनलाई रोक्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न यतिबेला मुख्य रुपमा उठ्न थालेको छ । त्यत्तिकै माओवादीले ६४ को विरासत फर्काउन सक्ने छैन ।
प्रतिक्रिया